भारत के साथ राफेल डील के वक्त मैं सत्ता में नहीं था : इमैनुअल मैक्रों

न्यूयॉर्क. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने संयुक्त राष्ट्र में मंगलवार को राफेल डील को लेकर सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा जब भारत और फ्रांस के बीच 36 विमानों के लिए लाखों डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर हुए थे, तब वे सत्ता में नहीं थे। उन्होंने कहा कि यह सौदा दो सरकारों के बीच हुआ समझौता है।

1. मैक्रों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिसमें उनसे पूछा गया कि क्या भारत सरकार ने कभी फ्रांस या दैसो को बताया था कि उन्हें राफेल डील में रिलायंस को भारतीय साझेदार बनाना होगा? इसी पर मैक्रों ने कहा- तब मैं सत्ता में नहीं था।
   
2. इमेनुअल मैक्रों ने कहा कि मैं पूरी तरह स्पष्ट करना चाहूंगा कि यह दोनों सरकारों के बीच की बातचीत है। मैं इसके लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात का हवाला दूंगा, जो उन्होंने कुछ दिन पहले कही थी। मैक्रों पिछले साल मई में राष्ट्रपति बने थे। 
   
3. भारत ने सितंबर 2016 में फ्रांस सरकार से 58 हजार करोड़ रुपए में 36 राफेल फाइटर विमानों की डील की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा 2015 के अपने पेरिस दौरे के करीब डेढ़ साल बाद की थी। उम्मीद है कि सितंबर 2019 इन विमानों की डिलीवरी शुरू हो जाएगी।
   
4. राफेल डील पर भारत में विवाद उस समय बढ़ा, जब पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसुआ ओलांद ने फ्रेंच मीडिया को जानकारी दी थी कि राफेल डील में रिलायंस डिफेंस को साझेदार बनाने का प्रस्ताव भारत सरकार ने दिया था। इसके बाद कांग्रेस राफेल डील पर सवाल उठाते हुए कई दिन से भाजपा को घेर रही है।
   चंडीगढ़. पांच राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ पेट्रोल-डीजल के रेट बराबर रखने पर सहमत हो गए। इनमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तरप्रदेश और चंडीगढ़ शामिल हैं। इन राज्यों के वित्त मंत्रियों और अफसरों की मंगलवार को मीटिंग हुई। बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि पेट्रोल-डीजल पर वैट की दर बराबर हो। आखिरी फैसला अक्टूबर में
   मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, चंडीगढ़ समेत छह राज्य 3% से 4% तक वैट घटा सकते हैं। इससे पेट्रोल, डीजल दो रुपए तक सस्ता होगा। इन राज्यों में पंजाब में पेट्रोल पर सबसे ज्यादा 35.12% वैट लगता है।
   दिल्ली में होने वाली बैठक में लिया जाएगा।
   
   1. ट्रोल-डीजल के रेट पिछले कई दिनों से रिकॉर्ड उच्च स्तर पर हैं। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों से टैक्स घटाने की अपील की। जो राज्य एक समान रेट रखने पर सहमत हुए हैं उनमें से तीन (हरियाणा, हिमाचल, उत्तरप्रदेश) में भाजपा की सरकार है।
      
   2. अभी तक चार राज्यों ने पेट्रोल-डीजल के रेट कम किए हैं। राजस्थान सरकार ने वैट 4% कम किया। आंध्रप्रदेश और कर्नाटक ने 2-2 रुपए घटाए। पश्चिम बंगाल में एक रुपया कम किया गया।
      
   3. चंडीगढ़ में मंगलवार को हुई राज्यों की बैठक में दूसरे मुद्दों पर भी सहमति बनी। आबकारी नीति, ट्रांसपोर्ट परमिट और गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी एक जैसी की जाएगी। राज्यों की एक कमेटी का गठन कर दिया गया है, जो दो हफ्ते में रिपोर्ट देगी।
      
   4. बैठक में हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अलावा उत्तरप्रदेश, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।